जिला बिलासपुर में वार्षिक ऋण योजना 2024-25 की समीक्षा बैठक संपन्न
बिलासपुर
जिला अग्रणी बैंक, यूको बैंक द्वारा बचत भवन, में वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत दिसंबर 2024 तक की प्रगति और उपलब्धियों की समीक्षा हेतु जिला स्तरीय समीक्षा समिति (DLRC) एवं जिला समन्वय समिति (DCC) की बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक की अध्यक्षता एडीसी डॉ. निधि पटेल (I.A.S.) ने की। बैठक के दौरान जिले में कार्यरत सभी बैंकों द्वारा सरकार की गरीबी उन्मूलन योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति तथा वार्षिक ऋण योजना 2024-25 के लक्ष्यों और उपलब्धियों की समीक्षा की गई।
उन्होंने बताया कि जिला बिलासपुर में बैंकों के लिए वार्षिक ऋण योजना 2024-25 के अंतर्गत अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2024 तक की तिमाही में कुल 1035.50 करोड़ रुपये का ऋण वितरण लक्ष्य निर्धारित किया गया था। बैंकों ने उल्लेखनीय प्रदर्शन करते हुए तिमाही के अंत तक 1315.27 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए, जिससे कुल लक्ष्य प्राप्ति दर 127.02 प्रतिशत रही। उन्होंने बताया कि प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में बैंकों ने 87.48 प्रतिशत की दर से और गैर-प्राथमिकता क्षेत्र में 485.17 प्रतिशत की दर से लक्ष्यों की प्राप्ति की।
उन्होंने बताया कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत 349.13 करोड़ रुपये, सूक्ष्म, मध्यम एवं लघु उद्यमों के लिए 402.70 करोड़ रुपये तथा अन्य प्राथमिक क्षेत्र में 64.02 करोड़ रुपये के ऋण वितरित किए गए।
उन्होंने बताया गया कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगातार वृद्धि दर्ज की गई है और वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिसंबर 2024 के अंत तक कुल 36,863 किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिले में 31 दिसंबर 2024 तक कुल व्यवसाय 12,312.61 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
उन्होंने सभी बैंकों से अपेक्षा की गई कि वे जिले के आर्थिक विकास में अपनी भूमिका को समझते हुए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में अधिक ऋण वितरण सुनिश्चित करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जा सके।
इस अवसर पर अग्रणी जिला प्रबंधक, यूको बैंक बिलासपुर, चंद्रशेखर यादव ने ऋण जमा अनुपात, जन धन से जन सुरक्षा अभियान, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी विभिन्न योजनाओं पर भी विस्तार से जानकारी प्रदान की। उन्होंने समस्त बैंकों से कहा कि वे ऋण जमा अनुपात को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए नए संभावित ऋण क्षेत्रों की पहचान करें और वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करे।
बैठक में प्रबंधक, आरबीआई शिमला,आशीष सांगड़ा, प्रबंधक, आरबीआई शिमला, डीडीएम, नाबार्ड नरेश कुमार, विभिन्न सरकारी विभागों के प्रमुख, बैंक अधिकारी, कार्पोरेशन एवं विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य अधिकारी उपस्थित रहे।
