प्रदेश सरकार बैंकों पर बना रही केंद्र का पैसा ट्रेजरी में डालने का दबाव:त्रिलोक जमवाल
बिलासपुर ब्यूरो
बिलासपुर। सदर बिलासपुर के भाजपा विधायक त्रिलोक जमवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार बिलासपुर में बैंकों पर दबाव बना रही है कि जो पैसा केंद्र से विकास परियोजनाओं के लिए मिला है, उसे प्रदेश ट्रेजरी में ट्रांसफर किया जाए। ताकि इस पैसे से प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों का वेतन जारी किया जाए।
उन्होंने कहा कि जिले में रेलवे, फोरलेन और नाबार्ड से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए भेजी गई करीब 500 करोड़ रुपये की धनराशि बैंकों में जमा है, लेकिन प्रदेश सरकार इन बैंकों पर दबाव बना रही है कि यह पूरी राशि हिमाचल प्रदेश ट्रेज़री में ट्रांसफर कर दी जाए। कहा कि यह धनराशि पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी और एसबीआई में जमा है, जहां से प्रतिदिन इस पर ब्याज मिलता है, जिससे परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त लाभ हो रहा है। लेकिन अगर यह पैसा ट्रेज़री में डाल दिया जाता है तो इस पर कोई ब्याज नहीं मिलेगा, जिससे परियोजनाओं के इस पैसे का लाखों रुपये का नुकसान होगा। भाजपा विधायक ने दावा किया कि प्रदेश सरकार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब हो चुकी है और अब कर्मचारियों के वेतन और पेंशन के भुगतान के लिए विकास परियोजनाओं की धनराशि का उपयोग किया जा रहा है। कहा कि कांग्रेस सरकार की वित्तीय नीतियां प्रदेश के विकास को प्रभावित कर रही हैं।
त्रिलोक जमवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री एक तरफ दावा करते हैं कि केंद्र सरकार से कोई वित्तीय सहायता नहीं मिल रही, जबकि हकीकत यह है कि केंद्र सरकार द्वारा भेजे गए पैसे से ही प्रदेश की सरकार चल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के सत्ता में आते ही भाजपा सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई तमाम बड़ी विकास परियोजनाओं को ठप कर दिया गया है। कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की सरकार प्रदेश की जनता के लिए दुख की सरकार बन गई है। उन्होंने कहा कि यह सरकार लोगों को कोई नई निशुल्क सुविधा देने के बजाय पहले से मिल रही सब्सिडी भी खत्म कर रही है। वहीं अब प्रदेश की सुक्खू सरकार कर्मचारियों के वेतन और पेंशनरों की पेंशन देने में भी असमर्थ हो चुकी है। जिसके चलते अब बैंकों में जमा केंद्र की परियोजनाओं के पैसे को प्रदेश की ट्रेजरी में ट्रांसफर करने का दबाव बैंकों पर बना रही है।
